7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ) ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਤੀਆਂ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ/ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਲਦ-1, ਭਾਗ-1, ਨਿਯਮ 4.1 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੇਅ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 2.44 (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।