ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ, 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਤ 3 (ਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਜਲ੍ਹਿਾ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭੀਸਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਵਿਸੇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖਾਤਰ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕ-ਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫੀ/ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭੀਸਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸੇਸ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਕਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।