ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਬਣੀ – ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ
ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੇਜ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਗੋ ਸੀਐਮਵਿੰਡੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ, ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਲਵਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਡਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਓਰੰਗਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਠੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ 2021.02056 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਠੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਜਬਤ ਕਰ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਨਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਡੇਰਣ ਤੋਂ ਬੇਲਾ ਭੋਜ ਨਗਲ ਤਕ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਂੈਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਂੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
