ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ: ਆਪ

ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਝੋਨਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਟਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ

ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ‘ਅਡਜਸ਼ਟ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਕਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਲਿਆਂਦਾ ਝੋਨਾ ਫ਼ਰਜੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚ ਖਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।