ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। CJI ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।