ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਧਨੇਰ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ-ਜਗਮੋਹਣ ਪਟਿਆਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਜਨਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੑਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੑਧਾਨ/ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਏਜੰਡਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ’ਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੰਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ 31ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਸੀ/ਐਸਡੀਐਮਜ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥੀ ਸਾੜੵ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਣਗੇ।ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੑਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੑਤੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
