ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 142 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 47 ਸਾਲਾ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੂਮਬਦੁਰ ‘ਚ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਨਾਲ ਉੱਡਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।