ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ:– ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ।

600, ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਹੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ।

ਅਮਲੋਹ,25 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ,ਨਿੱਕਲਿਆ ਚੂਹਾ,ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ 600, ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ।ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ।ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ,

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ,ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ,ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ,ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ,ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ,ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ,ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਬੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਘਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕੁ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਨੋਟੀਫੀ਼ਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਤੋੜੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੇਠ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।