ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ: 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ SC ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਦਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2008 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2008 ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
