ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗਿਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3000 ਕਰਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਹੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ‘ਕ’ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕ ਕਰਪਸ਼ਨਠ ਕਹ;ੇਲ ਲਤ। ਕ੍ਰਾਇਮ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚ ‘ਸ’ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚ ਸ ਹਨ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਵਾਭੀਮਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਜਨਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 8 ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਇਕ ਹੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਡਹੀ ਬੀਪੀਐਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਉਥਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਆਂ 33 ਹਜਾਰ ਤੋ. ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ੲਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਈ ਗਈ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਬੀ ਤੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 42 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 547 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ – ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਅਧਿਕਤਮ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 42 ਵਿਪਾਗਾਂ ਦੀ 572 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 12 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 43 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ 214 ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 5681 ਮਤਲਬ 84 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 538 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਛਵੀ ਦੇ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 550 ਅਹੁਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 8 ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗਨੁਪਤਾ 871 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਕੇ 923 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੈਕੜਿਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 150 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 56 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 29.63 ਕਰੋੜ ਲੇਣਦੇਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 52,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 36 ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਲ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਇਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨੈਕਸੇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ 771 ਲੋਗ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਡੁੰਘਾਈ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 47 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੇਲ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 14000 ਤਾਲਾਬ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਚੇਕਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੱਲ ਤੋਂ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਓਵਰਸੀਜ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ ਨੁੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਓਵਰਸੀਜ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਪਗ 6629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਚਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬਣੇ 590 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, 315 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਏਲੀਵੇਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਸਰ ਭੌਂਡਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਿਤ ਆਰਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।