10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
