ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ HC ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਰਿਆਣਾ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਕ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਇਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
