ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਚ.ਐਫ.ਯੂ.ਸੀ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਿਆਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਸੀ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਐਮ.ਫਿਲ-ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਵਧਿਆ ਮਕਾਨ। ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ UGC ਅਨੁਸਾਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਇਕਤਰਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ , ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮ.ਫਿਲ/ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ, ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। IV ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਤੀ ਦਹੀਆ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।