ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਛੱਡਣ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ।

ਨਹਿਰੂ- ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਜੂਨ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਹਿਰੂ- ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ- ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨਹਿਰੂ- ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਕਟ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ’ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਨਾ 298 ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ – ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ’ਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ—ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ( ਸਮਝੌਤਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਰਾਇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ “ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ—ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।” ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ 28 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ’’ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’’ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ’’ਨਹਿਰੂ- ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ’’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ( ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ’’ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’’ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1956’, ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ 1956 ਇਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੈਪਸੂ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ’ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ( ਬੋਰਡ) ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਿਗਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ 1972 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ’ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1957’ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਦ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ।