ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਇਕਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਗਸਤ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ 3-7-11-15 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 01/01/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ,ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 01/01/2016 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ,

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨਵਨੀਤ ਅਨਾਇਤਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਘੋਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੁੱਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਮ ਲਾਲ,ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਕਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਘਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।