ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫੇਸੁਬੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਸ. ਵੀ. ਸ਼ੇਖਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
