ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੁੰਬਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਬੀ ਐਫ ਸੀ) ਦੇ ਰੁਖ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 13 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੀ ਧਰਮਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਫਣਸਾਲਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਬੀ ਐਫ ਸੀ) ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਕੰਜਰ’ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕੰਜਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੰਜਰ’ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਪਜਾਉ ਸੂਬਾ ਹੈ।