ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਨਵੇਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੜਤਾਲ

ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੱਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-(ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਬੱਸ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ‘ਚ ਹੋਏ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ‘ਚ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 279 (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ), 304 ਏ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ) ਅਤੇ 338 (ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ‘ਚ ਪਾਉਣਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੀ?

ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 104 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ?

ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।