ਸੰਗਠਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ -ਫਰੰਟ
ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 1967 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 484 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ) ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 38 ਤੋਂ 40 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 437 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਕੁ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਨ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਲ 9468 ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1300 ਕੁ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CWP-23167 ਆਫ਼ 2012 ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ) ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
