ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ

ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਗਾਓ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ, ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲਾ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਧੀਂਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੋਰੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਬੰਬ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 12 ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਦਲਾਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਬਦਲਾਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਲਗਭਗ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਲਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।