ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਈ ਗਈ; ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਧੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵੇਕ (ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ) ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।