ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ – ਕੀ ਇਹ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ?: ਚੁੱਘ
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਾਇਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ‘ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਏਕਤਾ ਮਾਲ ਲਈ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ, ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
