ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਅਇੰਟ ਸਕੱਤਰ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ) ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਨੇਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੁਦਰੇਂਦਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰੇਂਦਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।