ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ‘ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ’ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਪੰਚਕੂਲਾ 11 ਅਗਸਤ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲ?ਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਾਯੋਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ – ਜਨ ਮੰਥਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਨ ਮੰਥਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਨ ਸਮਾਧਾਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਮੰਥਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੁਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ‘ਮਾਈ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲ?ਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸਮਾਧਾਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਿ੍ਰਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।