ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ‘ਡਰੋਨ ਕੈਪੀਟਲ’- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’

ਪੰਚਕੂਲਾ 28 ਸਤੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਡਰੋਨ ਕੈਪੀਟਲ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਐਮਟੀ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਐਮਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨੇਸਰ ਆਈਐਮਟੀ ਲਗਭਗ 4,000 ਏਕੜ, ਬਾਵਲ 3,300 ਏਕੜ, ਰੋਹਤਕ 3,600 ਏਕੜ, ਸੋਹਨਾ 1,500 ਏਕੜ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 1,800 ਏਕੜ ਅਤੇ ਖਰਖੌਦਾ ਆਈਐਮਟੀ 3,200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਆਈਐਮਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆਈਐਮਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਖੌਦਾ ਆਈਐਮਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5,800 ਏਕੜ, ਕੋਸਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਏਕੜ, ਬਾਵਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 2,000 ਏਕੜ, ਸੋਹਨਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 1,500 ਏਕੜ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਪਲਵਲ ਆਈਐਮਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 9,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਮੁਰਥਲ-ਗੰਨੌਰ ਅਤੇ ਰਾਈ ਸਮੇਤ 10 ਨਵੀਆਂ ਆਈਐਮਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈਐਮਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਐਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਐਮਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਰਮਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਈਐਮਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਜੈਡਐਲਡੀ (ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ, ਤਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀ ਭਵਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।