ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ, ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ : ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ : ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 646 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 567 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ, ਜਾਂਚ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੈਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ-ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਸੋਧ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ, ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, 39 ਹਜ਼ਾਰ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 29 ਹਜ਼ਾਰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 23 ਹਜ਼ਾਰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।