ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ: ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣ-ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ
ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਨ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 543 ’ਤੇ ਸਥਿਰ (੍ਰ) ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਐੱਸ.ਪੀ. (3) ਆਗੂ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੁਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।’’ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

