ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ – ਡਾ: ਗਾਂਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ”ਨਰਕੌਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਐਕਟ 1985”, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ”ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ-2015” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ”ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ, ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।”

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ”30 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕੇਵਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ’ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ 12 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ(ਯੂ.ਐਨ.) ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ”ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ”।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ”।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ”ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਭੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ”। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆ ਗਿਆ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਭੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਕੀਨ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ।ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ (ਗੈਂਗਵਾਰ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਆਦਤਪਾਊ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲੀ-ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦਿ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 88% ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2% ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਹਿਸਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15-40 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਦਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ਹਨ।ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਬਾਅ ਬਾਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਦਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।