ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2002-2007 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਠੇਕੇ/ਐਡਹਾਕ/ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਆਰਜ਼ੀ/ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਠੇਕੇ/ਐਡਹਾਕ/ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਆਰਜ਼ੀ/ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੰਬਧ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1500 ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 100 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। 4 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਗਦ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਸੋਧੀਆਂ) -2013 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2015 ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਟੀ. ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ/ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਲ-1 ਏ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ/ਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲ-1 ਏ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ/ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਇਨਟੇਗਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਇਨਟੇਗਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਪਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।