ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਰ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖੜਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ੍ਹੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੂੰਜ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋਗੜਕੰਨੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਸੁਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ 6 ਕੈਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦਹਾਕਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਿਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਢੀਠਪੁਣਾ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਰੱਖਣ ਵੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ189 ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 2005 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 243 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੂਨ- ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 11 ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।