ਨੌਟਬੰਦੀ : ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰੇ!
ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਣ ਤੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਖ਼ਤਮ, ਏ ਟੀ ਐਮ ਖਾਲੀ, ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜੀ ਲੋਕ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਹੋਣ।
