ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਜਨਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3) ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ 4-3 ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋ ਚੋਣ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 19990 ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਭਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਰਦਰ ਲਾਲ ਪਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।