ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਇੰਪਲਾਇਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(ਪੀ.ਯੂ.ਆਰ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਉਚਿਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੇਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾੰਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੁਮੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਫਿਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।