ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੱਰੁਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਰੁਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਇਆ ਕਰਾਏਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਮੌਜੁਦਾ ਧਾਰਾ 67 (ਏ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗੱਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਨਅਤੀ ਜੋਨਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ (ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ ਯੰਤਰਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।