ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਜ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੌ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਤ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਓ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਟਫਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈ.ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਯੂਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਕੁਨੈਕਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ (ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਸੈਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।