ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ- ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੈਗ ( ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਫ ਆਡਿਟਰ ਜਰਨਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਏ ਧੰਨ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਂਸਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਛੂਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 1,75,108 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 11,181 ਮੀਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 8 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ 1 ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸੱਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਵਰਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ 17 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਨਸ਼ਾ ਛੂਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।“ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ 2011” ਦੇ ਰੂਲ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ 2015-16 ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ 6.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇਕੈਟਰਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਹੰਬ ਗਏ।