ਫੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
“ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਆਫ ਅਨ ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਨਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਰੈਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ “ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਆਫ ਅਨ ਐਡੀਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਨਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 11(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
