ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਲਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ

ਮਾਮਲਾ : ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪਰਲ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਫਸਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਨੂੰੜ ਰੋਮ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ

ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭੱਣ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।