ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਪਈ : ਬਹਿਰੂ

ਪਟਿਆਲਾ 3 ਮਈ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ.ਐਸ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਿਟ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 5 ਜਿਲਦਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਮੁਨਾਫੇਬੰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਿਟ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 65 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਰੂਰ ਪਾਵੇਗੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।