ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ।
ਮਹਿਤਾ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13 ਮਈ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਰਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ’84 ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਣਯੋਗ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਨਮੁੱਖ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਉਂਟਾਰਿਓ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ’84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ‘ਚ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਦਿਲੀ ਸਮੇਤ 18 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਆਦਿ ਬਣੇ ਪਰ ਅੱਜ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। , ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।