ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਕੈਂਥ

ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ 19 ਮਈ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ “ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ”।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦ ਚਮਾਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਮੇਂ ਪਤੱਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ“।
ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਨ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਐਸ ਕਰਨਣ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਦੂਜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਕਘਟਨਾਵਾਂ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਚਮਾਰ ਕੌਮ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16, 17 ਅਤੇ 18 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ. … ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ “।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੁਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਰਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ , ਜੋਲੋਕਤੰਤਰੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਜ਼ਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਐਸ ਕਰਣਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚਖੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ , ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਲੋਕਤੰਤਰੀਕ ਮਰਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਮਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ,ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਲਗ-ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 21ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਇਆ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਨਵ ਨਿਰਮਾਣਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੂਚੜੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਕਰੋਦੀ,ਸਭਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ,ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲਟੋਨੀ, ਸੋਨੂੰ ਸਿੱਧੂ,ਲਾਭ ਸਿੰਘ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਗੇ।