ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ : ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਤਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਬਲ ਵਪਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ:- ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ੇਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ, ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਕੇਬਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਫੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀ.ਵੀ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6500 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 1500 ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।