ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ 2030 ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) -ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ, 2030 ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ 9.8 ਫੀਸਦੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 351 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, 18 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਖਜਾਨਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੇਜੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਏ.ਆਈ.) ਡਿJਗੋ ਪਲਾਸਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਿਰੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ, 2030 ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਾਈ ਕੀਤੀ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੇਜਿਡੇਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਏ.ਆਈ.) ਡਿJਗੋ ਪਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ, 2030 ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 17 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ, 2030 ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਲ, 2019, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸਾਲ 2030 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ, 2030 ਦਸਤਾਵੇ੦ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ 9.8 ਫੀਸਦੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 351 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕੰਮ ਬਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, 18 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੁਕਤ ਕੰਮ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੌਗਿੰਰਦਾ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਕੂੜਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ, ਪਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, 20 ਈ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਰਿਨਿਊਬਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੁਲ ਊਰਜਾ ਵਿਚ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾੜ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, 400 ਕਲਾਇਮੇਟ ਸਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਡਿਗਦੇ ਭੌ ਜਲ ‘ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਇਕ ਲੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦਰ 70, 1000 ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਊਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ 12, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਲ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ 97, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਲ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ 95, ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
