ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 5010 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 3694 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰੋਂ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਡੀਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ।ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ 16 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 11, ਸਮਾਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 02, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 02 ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 01 ਬੈਂਚ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5010 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3694 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡ.) ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2O3W 1ct ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਏ.ਐਲ.ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਵਾਲੀਆ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 150 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ 40 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਰੀਨਿਓੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡ.) ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਖੇਂ ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ website: www.pulsa.gov.in aਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।