ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ: ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 20 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਡਬਲ ਜੀਓਪਾਰਡੀਆ ( ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲਗ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ• ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ•ਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਜੇਲ•ਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ 423 ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 1978 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਲਾਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 4 ਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਊ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

