ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2017 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਟੈਟ ਪਾਸ 1337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵੈਟਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 1337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ, ਕਲੱਸਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫੁਟਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸੀਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16 ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਗਾਰਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਰੂਲ 5 (1), ਦੀ ਅੰਤਕਾ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ‘ਚ ਇਕ-ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਹਰ ਸਾਲ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਵੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਸਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2000-2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੌਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਵਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਮਿਆਰ ਕਟੌਤੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਸਣੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।