ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ
5 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 15-1-2015 ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਠ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪਦਉਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋੱਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੀਡਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
