ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕਰਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਲ. ਐਸ) ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ (ਐਮ.ਓ.ਆਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਪੜਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਐਮ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. (ਐਫ.ਸੀ.ਏ. ਕੱਢ ਕੇ) ਦਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।