ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ‘ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।