ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਹਨਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ
ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਲ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ 1971’ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਵਿਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 76 (1) ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ/ਅਪੰਗ ਬਣਾਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣ ਵਿਰੁਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹੱਥ ਕਲਮ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭੀਖ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਥਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਓਮਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
